दुखद वार्ता

ठाणे जिल्ह्यातील बालगृहे

ठाणे जिल्ह्यातील बालगृहे

अनाथ, हरवलेली आणि गुन्हेगारीच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या बालकांसाठी आधार ठरलेली ठाणे जिल्ह्यातील बालगृहे अडचणीत आली आहेत. जिल्ह्यातील ३०पैकी तब्बल २५ बालगृहे चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था परवान्यांच्या फेऱ्यांत अडकल्या आहेत. या संस्थांना ३ जुलैपर्यंत त्रुटी दूर करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन दिवसांत या संस्थांनी त्रुटी दूर करत असल्याची कागदपत्रे सादर न केल्यास या संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

ठाणे जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारित ३० नोंदणीकृत बालगृहे चालविली जातात. ठाण्यात ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील एकही बालगृह नसून ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील एकूण ३० बालगृहे आहेत. त्यापैकी पाच बालगृहे सरकारच्या वतीने चालविली जातात. तर, २५ बालगृहे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविली जातात. या २५ संस्थांना त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी १ वर्षाचा कालावधी देण्यात आला होता. बालगृहात नियमानुसार जागा नसणे, आवश्यक ती सुविधा नसणे, कोंडवाड्यासारखी परिस्थिती असणे, क्षमतेपेक्षा अधिक मुले असणे, मनुष्यबळाची कमतरता, असुविधेमुळे बालगुन्हेगारांचे होणारे पलायन अशा अनेक अडचणींबरोबरच योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता नसल्यामुळे जिल्ह्यातील २५ संस्थांचे प्रस्ताव सध्या लालफितीत अडकल्याची माहिती हाती आली आहे.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अंतर्गत बालकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी २० मे २०१८पर्यंत संस्थामार्फत ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज करण्यात आले होते. त्यापैकी काही संस्थेच्या प्रस्तावामध्ये आढळून आलेल्या त्रुटींबाबत संबंधीत संस्थांना कळविण्यात आले होते. ज्या संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत, अशा ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज केलेल्या प्रस्तावापैकी ज्या संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये १० टक्क्यांपेक्षा कमी त्रुटी आहेत, अशा संस्थांनी त्रुटींची पूर्तता संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे ३ जुलै २०१९पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता करत असल्याचा अहवाल सादर न केल्यास त्यांना सूचना देण्यात येणार आहे. तरीही कोणतीच कार्यवाही न केल्यास अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

……… काही दिवसांपूर्वी संस्थांची बैठक घेऊन त्रुटींची पूर्तता करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या संस्था त्रुटींची पूर्तता करणार नाहीत, त्या संस्थांवर बालन्याय अधिनियम २०१८ कलम १४ नुसार विनापरवाना संस्था चालविल्याप्रकरणी अनाथालय, धर्मादायगृहे गृह १९५८ नुसार गुन्हा दाखल करता येतो. मात्र आधी सूचना देण्यात येईल. तरीही कोणतीच कार्यवाही संस्थांकडून न झाल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल.

महेंद्र गायकवाड, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी

……………खडवलीतील संस्थेवर कारवाई

कल्याण तालुक्यातील खडवली गावात काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या पसायदान संस्थेवर शनिवारी महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली. ही संस्था विनापरवाना चालविली जात असून ३० बालके या बालगृहात होती. या बालकांना ताब्यात घेत त्यांचे पुनर्वसन इतर नोंदणीकृत बालगृहात करण्यात आले आहे. तर, संस्थाचालकांना परवानगी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Reviews

User Rating: Be the first one !
कृपया शेअर करा
Show More

Admin

नमस्कार सीसोदे फाउंडेशन व्यसन मुक्ति के लिये काय॔रत हैं । अब तक 40000 लोगों तक पहुँच पायें हैं । यह काम राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने के लिए आपके साहयता की आवश्यकता है । जो लोग समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है कृपया सह योग करें ! क्योंकि व्यसन मात्र शरीर को ही हानि पहुँचाते हैं,ऐसी बात नहीं है। इससे भी बढ़कर तो ये सर्वोत्तम एवं दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ में ही नष्ट कर डालते है ! चलो व्यसन मुक्त भारत की ओर यह एक अभियान भी हैं ओर पुन्यकम॔ भी । ईस अभियान में शामिल होने के लिए आपको छोटी छोटी सहायता कर सकते हैं । 1) हमारा WHAT'S UP नंबर आपके गृप में शामिल करें । ईस 7373731475 नंबर से व्यसन मुक्ति के लिए सहयोगी विचार तथा विनामुल्य औषधि दि जाति हैं । 2) आप हमारे FACEBOOK पेज SISODE FOUNDATION से जुड़ सकते हैं । 3) हमारे YOUTUBE CHANNEL से जुड़ सकते हैं https://www.youtube.com/channel/UCiktYmB3P2cZ2fZ8HpSMOgA कृपया ईस काय॔ में सहयोग करें आपके एक कदम किसी के घर में उजाला ला सकता है । धन्यवाद ।

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close